सर्लाही – मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷०८३ मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आईतबार बसेको प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷०८३ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि उपभोक्ता मूल्यमा मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ भने अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने र आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ, जुन गत वर्ष ४.४३ प्रतिशत थियो। प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३५ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको ०.१० प्रतिशत रहने अनुमान छ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा १०.९१ प्रतिशत हुनेछ भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने सबैभन्दा कम अर्थात् १.२६ प्रतिशतले ऋणात्मक –१.२६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मधेश प्रदेशको बजेटको आकार चालूतर्फ रु. १६ अर्ब ७२ करोड ०५ लाख र पुँजीगततर्फ रु. ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रहेको छ, जुन विगतका ८ वर्षकै सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट हो।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.०८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५ अर्ब ४६ करोड रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको कुल खर्च मध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ३ अर्ब २२ करोड खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खर्च तर्फ रु. ३ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा ५.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। पुँजीगत बजेट तर्फ गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल रु. १ अर्ब ११ करोड खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कुल रु. २ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको खर्चको तुलनामा ८४.५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विगत ३ आर्थिक वर्षको फाल्गुन सम्म कुल विनियोजित बजेटमा खर्चको औसत प्रगति प्रतिशत ११.०५ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा रु. २० अर्ब २६ करोड आय प्राप्त भएको छ। सो आयमा कर राजस्व, गैर कर राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र बेरुजु निकासा तथा अनुदान फिर्ताको हिस्सा क्रमशः ४५.८६ प्रतिशत, ३.४९ प्रतिशत, २९.२० प्रतिशत, २१ प्रतिशत र ०.४४ प्रतिशत रहेको छ।

समग्रमा मधेश प्रदेशको वन क्षेत्रमा ५.१८ प्रतिशतको औसत कुल वृद्धि भएको छ। वन क्षेत्रको वृद्धि प्रतिशतलाई नियाल्दा महोत्तरीको संरक्षित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८.६ प्रतिशत र धार्मिक वनमा ८.० प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर कायम भएको देखिन्छ भने सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा सबैभन्दा कम अर्थात् मात्र १.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।

यस तथ्यले मधेश प्रदेशमा सरकारी वन व्यवस्थापनको तुलनामा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति निकै प्रभावकारी रहेको र यसले वनको क्षेत्रफल विस्तार तथा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको कुरा स्पष्ट रुपमा आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले भोली बजेट ल्याउन लागेको छ । – नेपाल न्यूज बैंक